डॉ.दीपक अग्रवाल
अमरोहा। जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 317 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन को एक करोड़ दस लाख 12 हजार 5 सौ की धनराशि मिली है।
18 अगस्त को जिलाधिकारी हेमन्त कुमार की अध्यक्षता में “मुख्यमन्त्री सामूहिक विवाह योजना” के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया।
आवेदक की वार्षिक आय दो लाख की
बैठक में डीएम ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीबों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 2018-19 के लिए नवीन शासनादेश के अनुसार आवेदक के परिवार की वार्षिक आय बढ़ाकर 2 लाख रू0 कर दी गई है।
जिले में 1500 जोड़ों की शादी का लक्ष्य
डीएम ने कहा कि इस वर्ष जनपद अमरोहा को इस योजना के लिए 1500 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी तक 60 आवेदन प्राप्त हो चुके है व 317 जोड़ों की शादियों का बजट भी प्राप्त हो चुका है। निराश्रित कन्या, विधवा, दिव्यांग कन्या व दिव्यांग अभिभावकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
अनुदान स्वीकृति को कमेटी का गठन
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि सामूहिक योजना विवाह योजना हेतु आवेदन समय से प्राप्त कर लिये जायें और उनका सत्यापन निष्पक्षता के साथ हो। सामूहिक विवाह हेतु अनुदान स्वीकृति का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, विकास खण्ड अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को दिया गया है।
कन्या के खाते में भेजेंगे 20 हजार रुपए
जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आवेदन पत्र सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दिये गये हैं। प्रथम चरण में 317 जोड़ों के विवाह को 1 करोड़ 11 लाख 12 हजार 5 सौ की धनराशि मिली है। समस्त जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत और क्षेत्र पंचातयों का निर्धारण करते हुऐ धनराशि संचालित सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत उनके खातों में प्रेषित की जा चुकी है। उन्होने बताया कि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रू0 20000 कन्या के खाते में भेजी जायेगी, किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि 25000 होगी। विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़े होगें।
बैठक में मौजूद रहें
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी दिनेश कुमार, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण/दिव्यांग कल्याण अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
