डाॅ. दीपक अग्रवाल
लखनऊ। ( सन शाइन न्यूज)
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियांे, पुलिस अधीक्षकों समेत अन्य अफसरों के तबादलों की कवायद शुरू कर दी गई। 31 मई 2015 से पहले जिलों में तैनाती पाने वाले सभी अफसरों को हटाया जाएगा।
भाजपा शासन में तबादलों का दौर कम ही चलता हैं लेकिन अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर तत्काल 3 साल से अधिक समय से जमे अधिकारियों के तबादले 20 फरवरी तक कर कम्प्लांयन्स रिपोर्ट 25 फरवरी तक उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
सूत्रों के अनुसार तीन दर्जन से अधिक जिलों में जिलाधिकारियांे और पुलिस अधीक्षकों की तबादलों की सुगबुगाहट है। इसके अलावा अन्य विभाग के अधिकारियों को भी इधर से उधर किया जाएगा।
उधर तमाम अधिकारी चुनाव की आड़ में मनपसंद पोस्टिंग पाने की जुगत में भी लग गए हैं। इस बार शासन विधायकों, भाजपा जिला प्रभारियांे और भाजपा जिलाध्यक्षों समेत अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर फेरबदल करने और उनकी सिफारिशांे पर गौर करने के मूड में है। इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया। जिसे अधिकारियों का रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन अधिकारियों को भी नापने की तैयारी है जो भाजपा पदाधिकारियांे के साथ सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। चुनाव को देखते हुए शासन के तेवर कुछ बदल गए हैं।
