डाॅ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश। (सनशाइन न्यूज)
पूर्व शिक्षक विधायक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय कोषाध्यक्ष सुभाष चन्द्र शर्मा ने शासन से हाईस्कूल एवं इण्टर बोर्ड 2020 की कॉपियों के मूल्यांकन हेतु केंद्रों पर उपस्थित न हो पाने पर शिक्षकों के विरुद्ध कारवाही न कराने की मांग की है।
बदायूं जिविनि की परीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई से रोष
इस संबंध में उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक रामाज्ञा कुमार की मार्फत उप मुख्यमंत्री/शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। इसमंे उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा प्रदेश के ऑरेंज एवं ग्रीन जोन के जिलों में 12 मई से मूल्यांकन कराया जा रहा है। लॉक डाउन की वजह से अभी तक यातायात बाधित है, जिस कारण परीक्षकों की उपस्थिति मूल्यांकन केंद्रों पर नहीं हो पा रही है। अन्य जनपदों की तरह सम्भल जनपद में भी इस तरह की समस्या सामने आई है। लेकिन जनपद सम्भल के जिला विद्यालय निरीक्षक ने यातायात के साधन उपलब्ध न होने के कारण मूल्यांकन केंद्रों पर न पहुंचने पर शिक्षकों के विरुद्ध कारवाही में वेतन बाधित करने की जानकारी विज्ञप्ति के माध्यम से प्राप्त हुई है, जो किसी भी रूप में औचित्यपूर्ण नहीं है। इस कार्यवाही से शिक्षक आहत हैं तथा उनमें रोष है।
काफी शिक्षक अपने गृह जनपदों में भी फॅसे हुए
विदित ही है कि लॉक डाउन के चलते प्रदेश में आवागमन के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं। इसी कारण काफी शिक्षक अपने गृह जनपदों में भी फॅसे हुए हैं, जो लॉक डाउन से पूर्व अपने परिवार के पास चले गए थे। परिवहन के साधनों की सुविधा न होने पर सभी शिक्षकों को विशेषकर शिक्षिकाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के भविष्य और उनके परीक्षा परिणामांे को दृष्टिगत रखते हुए उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी ने भी मूल्यांकन को गंभीरता से लेते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से शिक्षकों से घर पर मूल्यांकन कार्य कराए जाने का परामर्श दिया था जो कि सुरक्षित भी था और औचित्यपूर्ण भी।
बदायूं में 4 शिक्षक कोरोना संदिग्ध पाये गए
बदायूं जनपद में मूल्यांकन केंद्र पर प्रथम दिन ही थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट में 4 शिक्षक कोरोना संदिग्ध पाये गए, जिससे सारे शिक्षक भयभीत हैं तथा उनके परिवारों के सदस्य उनको मूल्यांकन केंद्रों पर भेजने को लेकर चिंतित हैं और डरे हुए हैं।
ज्ञापन में यह निवेदन किया गया है कि शिक्षकों को परिवहन के साधनों की अनुपलब्धता के कारण मूल्यांकन केंद्रों पर न पहुंच पाने की स्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार से दण्डित न किया जाए। घरों से केंद्रों तक पहुंचने के लिए शिक्षकों हेतु बसों का संचालन प्रारम्भ कराया जाये।
कॉपियां घर के लिए दे दी जायें
अतः रेड जोन से प्रभावित शेष जनपदों में कोरोना के प्रकोप के कारण लॉक डाउन में परिवहन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षकों की सुरक्षा के लिये बेहतर होगा कि शिक्षकों को मूल्यांकन हेतु कॉपियां घर के लिए दे दी जायें।
ज्ञापन पर अमरोहा के जिलाध्यक्ष डॉ. जीपी सिंह और जिलामंत्री अतुल कुमार शर्मा आदि के हस्ताक्षर भी हैं।
