डाॅ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश। (सनशाइन न्यूज)
माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता और पूर्व शिक्षक विधायक सुभाष चन्द्र शर्मा, माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. जीपी सिंह और जिला मंत्री अतुल कुमार शर्मा ने उप मुख्यमंत्री/माध्यमिक शिक्षा मंत्री डाॅ. दिनेश शर्मा से पांच मई से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल व इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लाॅकडाउन के कारण स्थगित कराने की मांग की है।
परीक्षकों के परिवहन की व्यवस्था नहीं
इस संबंध में उपमुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि जनपद में सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। इसी प्रकार परीक्षकों की सुरक्षा का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। जो परीक्षक दीर्घकालीन लॉकडाउन के कारण दूर दूर के जनपदों में अपने परिवरों से मिलने गए हैं, वह लॉक डाउन के कारण वहां पर फंसे हैं, अनेक परीक्षक जो जनपदीय ग्रामीण क्षेत्रांे से आते हैं उनके लिए भी परिवहन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। महिला शिक्षकांे के मूल्यांकन स्थल तक पहुंचने की भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं की गई है।
सोशल डिस्टेंसिंग भी मूल्यांकन केन्द्रों पर पूर्णतया असंभव
सम्पूर्ण स्थिति का मूल्यांकन करने पर प्रतीत होता है कि मूल्यांकन केंद्रों में पहुंचकर मूल्यांकन में सहयोग कर पाना जान के लिए भी उचित नहीं है तथा जहान के लिए भी उपयोगी नही है। इसके अंतर्गत सेनेटाइजेशन एवं सोशल डिस्टेंसिंग भी मूल्यांकन केन्द्रों पर पूर्णतया असंभव प्रतीत हो रहा है। भौतिक दृष्टि से तथा व्यवहारिकता के आधार पर भी मूल्यांकन का निर्णय औचित्यपूर्ण नहीं है।
परीक्षकों के आवास पर हो सकता है मूल्यांकन
उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एवम विधान परिषद में शिक्षक विधायक दल के नेता ओम प्रकाश शर्मा ने विकल्प के रूप में सुझाव दिया था कि पूर्व की भांति परीक्षकों के आवास पर उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करा कर सुविधापूर्ण स्थिति में मूल्यांकन कार्य करा दिया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था होते हुए भी अव्यवहारिक परिस्थितियों में केंद्रों पर ही मूल्यांकन कार्य करने के लिए बाध्य करना विवेकपूर्ण एवं व्यवहार कुशलता का निर्णय नहीं कहा जायेगा। ऐसी परिस्थितियों में परीक्षक मूल्यांकन कार्य करने में अपने को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं एवं इस आदेश का अनुपालन संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। विदित ही है कि कोरोना को लेकर अमरोहा की स्थिति अच्छी नहीं है तथा रेड जोन में है। ऐसी परिस्थितियों में मूल्यांकन केंद्रों पर परीक्षकों का पहुंचना संभव नहीं हो पायेगा इसके लिए वह किसी प्रकार भी दोषी नहीं होंगे।
अतः आपसे अनुरोध है कि अपने निर्णय पर पुनः विचार करने की कृपा करें। अमरोहा जैसे जनपद की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि तक मूल्यांकन कार्य स्थगित रखना शिक्षक और समाज दोनों के लिए हितकर होगा।
