डॉ. दीपक अग्रवाल
अमरोहा/उत्तर प्रदेश (सनशाइन न्यूज)
जिलाधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी ने बैठक में अनुपस्थित होने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पोर्टल पर संबंधित विभाग की सूचना अपलोड न करने के कारण बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए है।
डीएम ने की विकास योजनाओं की समीक्षा
15 नवंबर को डीएम द्वारा जनपद में संचालित विकास योजनाओं की एक-एक करके समीक्षा की गयी। बैठक में अनुपस्थित होने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्पष्टीकरण तथा वेतन रोकने के निर्देश जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को दिया इसी प्रकार पोर्टल पर संबंधित विभाग की सूचना अपलोड न करने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि विभाग की प्रगति की सूचना पोर्टल पर अपलोड न करने से जिले की स्थिति का पता नहीं चल पाता है और जनपद की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है। आयुक्त द्वारा कई बार इसके लिए निर्देश दिए गए हैं।
यूरिया व डीएपी की कमी न हो
जिलाधिकारी ने एआर कोऑपरेटिव को निर्देश देते हुए कहा कि इस समय किसानों के रबी की फसल का बुवाई का समय चल रहा है प्रत्येक दशा में हर सहकारी समिति में यूरिया व डीएपी की कमी नहीं होनी चाहिए । अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण व गड्ढा मुक्ति का कार्य हो नहीं पा रहा है और बनाई गई सड़क समय के पहले ही क्षतिग्रस्त हो जा रही है कहा की यदि यही स्थिति रही तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और संबंधित जेई पर कारवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को सभी बनाई गई सड़कों व गड्डा मुक्ति के कार्य का मौके पर सत्यापन कराए जाने का निर्देश दिया । मुख्य मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पशुओं की ईयर टैगिंग ,टीकाकरण का कार्य हो जाना चाहिए कहा कि यदि कोई पशु टीकाकरण के अभाव में मरने की शिकायत मिली थी बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए।
लाभार्थियों को लाभान्वित कराएं
डीएम ने कहा कि जो भी विभाग सी अथवा डी श्रेणी में हैं, वह इसी वित्तीय वर्ष में सुधार करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने किसान सम्मान निधि, ऑपरेशन कायाकल्प, खाद्य सुरक्षा योजना, स्वरोजगार योजनाओं, कौशल विकास, दुग्ध विकास, आदि योजनाओं की समीक्षा भी की।
जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि शासन की प्राथमिकता वाली स्वरोजगार योजनाओं एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना से अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित कराए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।
बैठक में मौजूद रहे
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी चन्द्र शेखर शुक्ल, जिला विकास अधिकारी प्रदीप यादव, परियोजना निदेशक डीआरडीए. एपी सिंह, सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे ।
